8th Pay Commission – 8th Pay Commission को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, जो भारत के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी सौगात है। मौजूदा रिपोर्ट्स के अनुसार, भले ही नए पे कमीशन में डीए (Dearness Allowance) को ‘जीरो बेस’ से जोड़ा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि यह बढ़ोतरी केवल महंगाई भत्ते तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बेसिक पे स्ट्रक्चर, भत्ते, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और परफॉर्मेंस-आधारित इन्क्रीमेंट्स में भी सुधार किया जाएगा। लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के कर्मचारियों को अलग-अलग अनुपात में सैलरी हाइक मिलेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि लेवल 10 से ऊपर के अधिकारियों की सैलरी में 30% से 40% तक की सीधी बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार का फोकस इस बार पे स्ट्रक्चर को अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाने पर है ताकि कर्मचारियों को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा और मोटिवेशन दोनों मिल सकें। 7वें वेतन आयोग के बाद से ही नई संरचना की मांग बढ़ रही थी और अब 2025-2026 के बीच यह लागू हो सकती है।
भारत सरकार 8th Pay Commission में क्या बदलाव कर रही है?
भारत सरकार ने 8th Pay Commission की तैयारियों को लगभग अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। वित्त मंत्रालय, कार्मिक विभाग (DoPT) और कैबिनेट सचिवालय की संयुक्त टीम मिलकर नई पे स्ट्रक्चर पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार केवल डीए वृद्धि पर आधारित मॉडल नहीं रहेगा, बल्कि बेसिक सैलरी को री-डिजाइन किया जाएगा ताकि कुल वेतन पैकेज प्रतिस्पर्धात्मक और स्थिर हो सके। ग्रेड पे सिस्टम को समाप्त करके ‘पे बैंड’ या ‘फिक्स्ड पे रेंज’ मॉडल अपनाने की चर्चा भी जोरों पर है। साथ ही, परफॉर्मेंस आधारित इन्क्रीमेंट की पॉलिसी लाई जा सकती है, जिससे कर्मचारियों को उनके कार्य के आधार पर अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था से न केवल कर्मचारियों में उत्साह बढ़ेगा बल्कि सरकारी तंत्र की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।
लेवल 1 से 18 तक कर्मचारियों को कितनी सैलरी बढ़ेगी?
8th CPC के तहत सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर कई संभावनाएं बताई जा रही हैं। लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों को 20% से 28% तक का लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं, लेवल 6 से 9 तक में यह 25% से 32% हो सकता है। सबसे बड़ी बढ़ोतरी लेवल 10 से 18 तक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए बताई जा रही है, जहां सैलरी में 35% से 40% तक का इजाफा संभव है। वर्तमान में लेवल 18 के अधिकारी का बेसिक पे 2.25 लाख रुपये है, जो बढ़कर 3 लाख रुपये से ऊपर पहुंच सकता है।
रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा जबरदस्त फायदा
8th Pay Commission के लागू होने से केवल मौजूदा कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि रिटायर हो चुके पेंशनर्स को भी बड़ा फायदा होगा। चूंकि पेंशन की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर होती है, इसलिए अगर बेसिक पे में वृद्धि होती है, तो पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। इसके अलावा, ग्रेच्युटी की सीमा को भी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये तक किया जा सकता है। सरकार DR (Dearness Relief) और अन्य रिटायरमेंट लाभों को भी नए सिरे से निर्धारित करने पर विचार कर रही है, ताकि सेवानिवृत्त जीवन अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जा सके।
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डीए जीरो क्यों, और इसका क्या होगा असर?
नई नीति के तहत डीए को जीरो से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है कि बेसिक पे को इतना मजबूत किया जाए कि कर्मचारी की सैलरी डीए पर निर्भर न रहे। इससे हर छः महीने में होने वाली डीए वृद्धि की अनिश्चितता से छुटकारा मिलेगा और कर्मचारियों को स्थिर और सुनिश्चित वेतन मिलेगा। यह रणनीति सैलरी को अधिक स्थायी और प्रगतिशील बनाएगी, जिससे कर्मचारियों को लंबे समय में अधिक लाभ होगा।
