Free Land in Gram Panchayat – सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक सुनहरा मौका पेश किया है, जिसके तहत ग्राम पंचायतों में रहने वाले पात्र परिवारों को मुफ्त में ज़मीन देने की घोषणा की गई है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने घर का सपना अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं। इस योजना के तहत ₹5 लाख तक की रजिस्ट्री फीस भी पूरी तरह माफ की जा रही है। यानी न केवल आपको ज़मीन मुफ्त में मिलेगी, बल्कि उसकी रजिस्ट्री का खर्च भी सरकार उठाएगी। सरकार की मंशा है कि हर परिवार के पास अपनी ज़मीन और घर हो ताकि “सभी को आवास” का सपना साकार किया जा सके। यदि आप ग्राम पंचायत में निवास करते हैं और आपके पास खुद की ज़मीन नहीं है, तो यह मौका आपके लिए है। योजना के तहत पात्रता सूची जारी की गई है, जिसमें लाभार्थियों के नाम दिए गए हैं। जल्दी करें और देखें कि क्या आपका नाम इस सूची में है या नहीं।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
यह योजना खासकर उन ग्रामीण परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है जिनके पास रहने के लिए अपनी ज़मीन नहीं है और जो Below Poverty Line (BPL) श्रेणी में आते हैं। योजना के तहत महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, यानी ज़मीन का पंजीकरण उनकी ही नाम से किया जाएगा। यदि कोई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, किसी भी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं लिया है और ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहता है, तो वह इस योजना का लाभ लेने का पात्र होगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और विधवाओं को भी इस योजना में प्राथमिकता मिलेगी। ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर जांच के बाद अंतिम लाभार्थी सूची बनाई जाती है। यह पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी व्यक्ति योजना से वंचित न रहे।
₹5 लाख तक की रजिस्ट्री पूरी तरह फ्री कैसे?
सरकार ने इस योजना के तहत न केवल ज़मीन देने का वादा किया है, बल्कि ज़मीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को भी मुफ्त करने की पहल की है। आम तौर पर ज़मीन की रजिस्ट्री में ₹2 से ₹5 लाख तक का खर्च आता है, जो कि गरीब परिवारों के लिए बड़ी राशि होती है। इस योजना में सरकार खुद यह रजिस्ट्री शुल्क वहन करेगी और लाभार्थियों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। साथ ही स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य प्रशासनिक खर्च भी सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। इसका सीधा फायदा यह होगा कि लाभार्थी बिना किसी आर्थिक बोझ के अपने नाम पर ज़मीन प्राप्त कर पाएंगे। यह पहल उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो सालों से ज़मीन के लिए संघर्ष कर रहे थे लेकिन पैसे की कमी के चलते रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे थे
