DA Hike Big Breaking – केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। इस बार महंगाई भत्ते (DA) में पूरे 8% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। यह फैसला त्योहारों के मौसम में एक डबल तोहफा साबित हो रहा है, क्योंकि न सिर्फ वेतन बढ़ेगा बल्कि बकाया एरियर की भी भुगतान की संभावना जताई जा रही है। इस बढ़ोतरी से केंद्र के कर्मचारियों की सैलरी में ₹9,000 से ₹12,000 तक की अतिरिक्त राशि हर महीने जुड़ सकती है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक नया DA दर 50% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है, और यह संशोधन 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला : बढ़ा 8% महंगाई भत्ता
सरकार ने बढ़ती महंगाई और कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए महंगाई भत्ते में 8% की वृद्धि को मंजूरी दी है। यह फैसला केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर्स पर लागू होगा। इससे पहले मार्च 2025 में सरकार ने 4% की बढ़ोतरी की थी, लेकिन इस बार एक साथ 8% की वृद्धि ने सभी को चौंका दिया है। नई दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी और अक्टूबर से वेतन में इसका असर दिखेगा। कर्मचारी संगठनों ने इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताया है जो लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करता है।
डबल तोहफा : एरियर और बोनस का भी ऐलान
सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ-साथ त्योहारी सीजन के मद्देनजर बोनस और एरियर भुगतान की भी घोषणा की है। सूत्रों के अनुसार, सितंबर से दिसंबर तक का एरियर अगले महीने वेतन के साथ जोड़ा जाएगा। वहीं, दिवाली बोनस के रूप में ग्रुप ‘C’ और ‘D’ कर्मचारियों को ₹7,000 से ₹9,000 तक की राशि दी जाएगी। इससे न केवल आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि बाजार में उपभोग बढ़ने से अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।
पेंशनर्स को भी मिलेगा पूरा फायदा
यह बढ़ोतरी सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पेंशनर्स को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। 58% महंगाई राहत दर लागू होने से रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन में भी ₹5,000 से ₹8,000 तक की वृद्धि देखी जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह बढ़ती महंगाई में बड़ी राहत साबित होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशन में भी वही DA दर लागू की जाएगी जो कार्यरत कर्मचारियों पर है।
राज्यों पर भी बढ़ेगा दबाव
सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्यों पर भी DA बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है। कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वे भी इसी अनुपात में अपने कर्मचारियों को बढ़ा हुआ भत्ता देंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाएगा बल्कि समग्र आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा। त्योहारों से पहले आने वाला यह डबल तोहफा कर्मचारियों के लिए वाकई खुशखबरी से कम नहीं है।
