Free Mobile Yojana: 90 – सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश में साफ लिखा गया है कि 1 नवंबर 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन लागू होगा। यह आदेश सभी मंत्रालयों, विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा गया है ताकि भुगतान प्रक्रिया में किसी तरह की देरी न हो। इस वेतन वृद्धि में बेसिक पे के साथ-साथ महंगाई भत्ता (DA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्तों को भी शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि इस हाइक से कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय देश के आर्थिक सुधार और कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। नवंबर की सैलरी में बढ़ा हुआ भुगतान देखने को मिलेगा।
कर्मचारियों के खाते में कब आएगा नया वेतन?
ज्यादातर सरकारी विभागों ने अक्टूबर तक का वेतन पुराने दरों पर ही तैयार किया था, लेकिन अब नवंबर से नया वेतनमान लागू होने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को नवंबर माह में ही बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, और यदि किसी विभाग में देरी होती है तो उसका एरियर दिसंबर में भुगतान किया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हाइक से एक औसत ग्रुप-B अधिकारी की सैलरी में लगभग ₹8,000 से ₹12,000 प्रति माह तक की बढ़ोतरी होगी। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, सभी अकाउंट ऑफिसों को निर्देश दिए गए हैं कि वे **31 अक्टूबर 2025** तक नई सैलरी संरचना के अनुसार सिस्टम अपडेट कर लें ताकि कर्मचारियों को समय पर भुगतान मिले।
महंगाई भत्ते (DA) में भी हुआ इजाफा
इस बार न सिर्फ बेसिक वेतन बढ़ाया गया है, बल्कि महंगाई भत्ता (DA) में भी 4% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे कुल DA अब 46% तक पहुंच गया है। इसका सीधा असर सैलरी के साथ-साथ पेंशन पर भी पड़ेगा, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह कदम लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। सूत्रों के अनुसार, अगली DA वृद्धि जनवरी 2026 में घोषित की जा सकती है। इस बढ़ोतरी से त्योहारों के मौसम में कर्मचारियों की जेब में अतिरिक्त पैसा आएगा, जिससे बाजार में रौनक बढ़ने की उम्मीद है।
क्या 8th Pay Commission की तैयारी शुरू?
सरकार के इस वेतन हाइक आदेश के बाद चर्चा यह भी शुरू हो गई है कि 8th Pay Commission पर जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। कर्मचारियों के संगठनों का कहना है कि 7th Pay Commission अब पुराना हो चुका है और महंगाई की मौजूदा दरों के अनुसार नए वेतन आयोग की सिफारिशें जरूरी हैं। हालांकि, वित्त मंत्रालय का कहना है कि फिलहाल ध्यान मौजूदा हाइक को सही तरीके से लागू करने पर है। अगर सब कुछ तय समय पर होता है, तो 2026 से पहले अगली वेतन संरचना पर चर्चा शुरू हो सकती है। कर्मचारियों के लिए यह फैसला निश्चित रूप से एक बड़ी राहत और खुशी की खबर है।
