Gas Cylinder Big Relief – सरकार ने घरेलू रसोई गैस (LPG) उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सिलेंडर की नई कीमतें और नियम लागू किए हैं। अब हर आम नागरिक को पहले से कम दाम में गैस सिलेंडर रिफिल कराने का मौका मिलेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय की नई अधिसूचना के मुताबिक, सब्सिडी दरों में बदलाव किया गया है और कुछ राज्यों में प्रति सिलेंडर ₹150 तक की राहत दी गई है। यह कदम त्योहारों के सीजन में आम जनता के खर्चों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। कई इलाकों में एलपीजी डीलरों को नई मूल्य सूची के आधार पर चार्ज वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि सब्सिडी केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगी जिनका नाम PM Ujjwala Yojana के लाभार्थी सूची में दर्ज है। इससे देशभर में करीब 10 करोड़ परिवारों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।
सरकार की नई गैस कीमत नीति
नए नियमों के तहत सरकार ने LPG की कीमतों को अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुसार समायोजित करने का फैसला लिया है। तेल विपणन कंपनियों को अब हर महीने कीमतों की समीक्षा करनी होगी और पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। इससे कीमतों में अचानक उछाल या गिरावट की स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। साथ ही सरकार ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी को डिजिटल ट्रांसफर के रूप में सीधे बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था की है। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। मंत्रालय का कहना है कि यह योजना लंबे समय तक स्थिर मूल्य बनाए रखने में मदद करेगी, जिससे आम उपभोक्ता को राहत मिलेगी।
उपभोक्ताओं के लिए लागू नई शर्तें
नए नियमों के तहत अब हर परिवार को एक वर्ष में निर्धारित संख्या में ही सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे। यदि कोई उपभोक्ता उससे अधिक सिलेंडर लेता है, तो उसे बाजार दर पर भुगतान करना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन रिफिल बुकिंग और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया गया है ताकि प्रक्रिया सरल और सुरक्षित बने। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि अब एलपीजी डिलीवरी के समय उपभोक्ता को OTP वेरिफिकेशन करना होगा जिससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। इन बदलावों से LPG वितरण प्रणाली और अधिक पारदर्शी बनेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में गैस आपूर्ति को सुगम बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।
नई दरें और सब्सिडी वितरण प्रक्रिया
नई दरों के अनुसार, महानगरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में औसतन ₹100 से ₹150 की कटौती की गई है जबकि ग्रामीण इलाकों में यह राहत ₹200 तक पहुंच सकती है। जिन परिवारों को सब्सिडी दी जाएगी, उनके बैंक खातों में रकम स्वतः ट्रांसफर होगी। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि नवंबर 2025 तक यह नई व्यवस्था पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। उपभोक्ता अपने गैस एजेंसी की वेबसाइट या LPG मोबाइल ऐप के माध्यम से भी नई दरें देख सकते हैं। इस कदम से न केवल महंगाई में राहत मिलेगी बल्कि ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत किया जाएगा, जिससे देश के हर घर तक सस्ती रसोई गैस पहुंच सकेगी।
