LPG Gas Cylinder Rules – 10 अक्टूबर 2025 से एलपीजी गैस सिलेंडर के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसे लेकर उपभोक्ताओं में काफी उत्सुकता है। सरकार ने ऐलान किया है कि इस दिन से उपभोक्ताओं को डबल बेनिफिट और नई सब्सिडी का लाभ मिलेगा। अभी तक एलपीजी सब्सिडी सीमित वर्ग तक ही पहुंच पाती थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर और ज्यादा परिवारों को शामिल किया जाएगा। महंगाई के दौर में जब रसोई गैस के दाम आम बजट को प्रभावित कर रहे हैं, यह कदम परिवारों के लिए राहत लेकर आएगा। इस फैसले से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर बोझ कम होगा और उन्हें हर सिलेंडर पर सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही, सरकार का उद्देश्य है कि एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा मिले और ग्रामीण इलाकों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जाए।
डबल बेनिफिट की सुविधा
नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को सिलेंडर पर दोहरी सुविधा मिलेगी। यानी कि सामान्य सब्सिडी तो पहले की तरह मिलेगी ही, साथ ही विशेष वर्ग जैसे बीपीएल परिवार, वरिष्ठ नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांग उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। यह डबल बेनिफिट स्कीम सीधे तौर पर उन लोगों के लिए बहुत मददगार होगी, जिनकी आय सीमित है और जो गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान रहते हैं। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में जाएगी, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना नहीं रहेगी। इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे लोगों को आसानी से लाभ मिल सके।
सब्सिडी का डिजिटल और पारदर्शी सिस्टम
डबल बेनिफिट योजना का एक बड़ा फायदा यह होगा कि उपभोक्ताओं को गैस की बुकिंग करते ही सब्सिडी की जानकारी मोबाइल पर मिल जाएगी। इसके लिए आधार और बैंक खाते को गैस कनेक्शन से लिंक करना अनिवार्य होगा। सरकार चाहती है कि हर उपभोक्ता बिना किसी परेशानी के इस योजना का लाभ उठा सके, इसलिए पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। अब बुकिंग डिजिटल पेमेंट के जरिए करने पर तुरंत रिकॉर्ड तैयार होगा और सब्सिडी का लाभ सीधा खाते में मिल जाएगा। इस कदम से धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बनी रहेगी।
उपभोक्ताओं और समाज को लाभ
इस बदलाव से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में भी सकारात्मक सुधार आएगा। ग्रामीण इलाकों में एलपीजी की खपत बढ़ेगी, जिससे पर्यावरण को फायदा होगा क्योंकि लकड़ी और कोयले के इस्तेमाल में कमी आएगी। इसके अलावा, गैस सिलेंडर की डिलीवरी व्यवस्था में भी सुधार होगा और लोगों को समय पर सिलेंडर मिलेगा। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से लाखों परिवारों को हर महीने वित्तीय बचत होगी। यह कदम न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है।
